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| दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल |
आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के मुख्य्मंत्री रहते हुए कुछ ऐसे बड़े व ऐतिहासिक कार्य किये है जो चर्चा के बिषय नहीं बने लेकिन आने वाले दिनों में इसका परिणाम और फायदे देखने को मिलेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार आने के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसे काम किये जिनके कारण दिल्ली देश में कई कामो में पहला राज्य बन गया है।
आइये जानते है कि अरविन्द केजरीवाल अपने सरकार में कौन से विशेष कार्य जो दिल्ली को पहला राज्य बनाते है।
सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली देश में पहला राज्य है जो सरकारी संस्थाओ में बेहतर सुबिधा उपलब्ध है। फ्री दवा और अनेको महज जांच सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में अध्यपकों को विदेशो में ट्रेनिंग दिलवाकर सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा मुहैया करवाई है।
दिल्ली पहला हाइड्रो पॉवर प्लांट वाला शहर बना
ग्रीन पॉवर जेनरेशन को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने पहला हाइड्रो पॉवर प्लांट लगाया है, जो 20 हजार किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। यह प्लांट दिल्ली के चिल्ला इलाके में लगाया गया है। यह पहला ऐसा प्लांट है जिसमें एसटीपी से ट्रीट होकर आए अवशिष्ट को हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा घुमाया जाता है।
दिल्ली में पेड़ काटने पर दिल्ली सरकार ने फाइन की राशि काफी बढ़ा दी गयी है। सरकार बनने के बाद कैबिनेट के फैसले में पेड़ काटने परजुर्बाना को 28 हजार से बढ़ाकर 5700 हजार रुपए कर दिया गया। जिसमें 25 हजार रिफंडेबल था। लेकिन हरियाली को नुकसान पहुंचाने के दिल्ली सरकार सख्त खिलाफ है।
दिल्ली एमएलएलैड की ऑनलाइन जानकारी
दिल्ली ऐसा राज्य है जहां एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की जानकारी ऑनलाइन मौजूद है। सांसद निधि (एमपी लैड) की तरह ही दिलली के विधायकों की निधि के तहत दिल्ली सरकार ने एमएलएलैड की जानकारी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन की है। कोई भी व्यक्ति यहां से एमएलएलैड संबंधी जानकारी ले सकता है।
महिला सुरक्षा पर जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य है।
दिल्ली में निर्भया कांड के बाद दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जिसने जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया है। महिला सुरक्षा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के साथ ही नए नियम बनाए हैं।
ई-ऑफिस वाला देश में पहला राज्य बना
पेपरलैस वर्कस्टाइल को मंजूरी देते हुए दिल्ली सरकार पहला ऐसा राज्य है, जिसकी सरकार के 15 विभाग ई-ऑफिस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से पहले फेज में 15 विभाग रखे गए हैं। इन्हें पूरी तरह पेपरलैस करने के साथ ही अन्य विभागों में ई-ऑफिस कॉन्सेप्ट लागू होगा।
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