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| पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह |
नोटबंदी का असफल होने कारण सरकार जीएसटी लायी थी। यह हमारे समय का सबसे बड़ा सत्य है कि हमारा समाज डरा हुआ है। व्यापारी आयकर और एक्साइज़ विभाग के डर से नहीं बोल रहा है। विपक्ष सीबीआई के डर से पलायन कर रहा है। संपादक-पत्रकारों पर भी डर हावी है। आप इसका मज़ाक उड़ाते रहिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। सरकार से ज़्यादा ये जांच एजेंसियां देश चला रही हैं। समाज को नियंत्रित कर रही हैं।
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नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण आर्थिक फैसला था। किसी भी तरह के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। यह एक बकवास तर्क है कि मंशा सही थी, लागू सही नहीं हुआ। यही तर्क जीएसटी में भी दिया जा रहा है। जब आप सही से लागू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मंशा किस बात की सही थी। तीन महीने हो गए जीएसटी में फार्म भरने की समस्या दूर नहीं हुई है। इन दो बड़े फैसलों के असर से सरकार बचती है। यह कह कर टाल देती है कि दूरगामी नतीजे होंगे। तो आप ही बता दें कि आपके लिहाज़ से ये दूरगामी की समय सीमा क्या है? 2022? एक साल होने को आ रहे हैं नोटबंदी के, अब कितना दूरगामी, तीन महीने हो गए जीएसटी के। नया नारा ही लिख दीजिए, अबकी बार दूरगामी सरकार
तीन- चार महीने तक नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? बिजनेस मंदा होने के कारण रोज़गार कम होगा, लोगों की छंटनी होगी तो उनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? वे तत्काल ढेर हो जाएंगे। नोटबंदी और जीएसटी जैसे दो बड़े आर्थिक फ़ैसले में सरकार की तैयारी और प्रदर्शन क्षमता की पोल खुल गई है। सारा फोकस विज्ञापन और स्लोगन पर होगा तो यही होगा। जांच एजेंसियों का डर नहीं होता तो जीएसटीएन से आ रही दिक्कतों के ख़िलाफ़ आज व्यापारी सड़कों पर होते। चुनावी जीत के सहारे आप हर फ़ैसले को सही नहीं ठहरा सकते या सवालों को चुप नहीं करा सकते हैं। ऐसा होता तो चुनाव के नतीजे आते ही अखबार छपने बंद हो जाते।
आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर जीएसटी के असर की रिपोर्ट है। भरम फैलाया जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा हुआ है। आक्टराय और टोल टैक्स समाप्त हो गया है। रिपोर्ट में 1000 से 10000 ट्रक चलाने वाली कंपनियों से बात की गई है। उनकी बातचीत का साराशं यहां दे रहा हूं। ऑक्टरॉय और टोल टैक्स हटा देने के बाद भी ट्रकों के फेरे में लगने वाले समय में कोई ख़ास कमी नहीं आई है। जो व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका माल ढोना बंद हो गया है। (वैसे इस काम के दुगने दाम लिये जा रहे हैं!) इस कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग में 30 से 40 फीसदी की कमी आई है। क्या 30-40 परसेंट की कमी मज़ाक है?
अगर छोटे ट्रांसपोर्टर इस संकट को नहीं संभाल पाए तो इस सेक्टर में बड़ी संख्या में रोज़गार जा सकते हैं। जीएसटी के कारण बहुत कम रूट ऐसे हैं जहां भाड़े में कमी आई है, ज्यादातर रूट में 1000 से लेकर 5000 तक की वृद्धि ही हुई है। ऊपर से डीज़ल के बढ़ते दामों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मुनाफ़ा बिठा दिया है। जून के बाद से 10 फीसदी दाम बढ़े हैं।
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लुधियाना से एक व्यापारी ने लिखा है कि पेट्रोल पर सरकार पहले ही 28 फीसदी टैक्स लेती है। जब वे अपनी फैक्ट्री के लिए पेट्रोल ख़रीदते हैं तो उस पर अलग से 28 फीसदी जीएसटी देनी होती है। उनका कहना है कि वे पेट्रोलियम उत्पाद पर 102 प्रतिशत जीएसटी दे रहे हैं और इसका इनपुट क्रेडिट टैक्स भी नहीं मिलेगा। एक तरह से व्यापारियों से ज़बरन वसूली हो रही है। यह वसूली क्यों हो रही है? क्या नोटबंदी के कारण सरकार की हालत ख़स्ता हो गई है? जिससे बचने के लिए ज़बरन वसूली हो रही है। सरकार को चाहिए था कि इनपुट क्रेडिट रिफंड भी हाथ का हाथ दे दे ताकि व्यापारियों का 65000 करोड़ से एक लाख करोड़ तक का पैसा उन्हें वापस मिले और वे बिजनेस में लगा सकें। व्यापारियों की पूरी पूंजी सरकार के यहां अटकी पड़ी है।
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