संजय सिंह पर देशद्रोह मामले में लखनऊ पुलिस हटी पीछे, पुलिस ने ईमेल भेजकर संजय सिंह को रोका

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संजय सिंह पर  देशद्रोह मामले में लखनऊ पुलिस हटी पीछे, पुलिस ने ईमेल भेजकर संजय सिंह को रोका


  • कल संजय सिंह का बयान नहीं लेगी पुलिस
  • अपनी नोटिस से पीछे हटी लखनऊ पुलिस
  • कल हजरतगंज थाने में संजय को आना था
  • पुलिस ने ईमेल भेजकर संजय सिंह को रोका
  • राज्यसभा में हंगामे के बाद पीछे हटी पुलिस
  • संजय सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा है
  • जातिगत सर्वे कराने पर देशद्रोह लगा




उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जातिगत सर्वे करने के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रविवार को हजरतगंज कोतवाली नहीं पहुंच पाएंगे। लखनऊ पुलिस ने उन्हें संसद का मानसून सत्र खत्म होने के दो दिन बाद तक का वक्त दिया है। मुकदमे की विवेचना कर रहे हजरतगंज कोतवाली के निरीक्षक अपराध अनिल कुमार सिंह ने शनिवार को इस बाबत उन्हें नोटिस जारी किया। आप वरिष्ठ नेता  व सांसद को ई-मेल भेजकर नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई है।


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यूपी पुलिस द्वारा आप सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर नोटिस भेजकर 20 सितंबर सुबह 11 बजे हजरतगंज कोतवाली में पेश होकर अपने खिलाफ दर्ज देशद्रोह मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करनेे के निर्देश दिए थे। पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने पर संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराने के साथ ही सभापति से शिकायत की थी। इसको लेकर राज्यसभा बहुत हंगामा हुआ था।  इस मामले में संजय सिंह को राज्यसभा में कई राजनितिक दलों के ३३ सांसदों का समर्थन मिला। 


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उन्होंने हजरतगंज कोतवाली जाकर गिरफ्तारी देने की बात भी कही थी। इसके अलावा शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाद तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शनिवार शाम को संजय सिंह ने विवेचक का नोटिस ट्वीट करके कहा कि योगी जी मैं तो गिरफ्तारी देने को तैयार था आप बयान लेने को भी तैयार नहीं। कोई बात नहीं संसद का सत्र खत्म होने के दो दिन बाद मैं लखनऊ के हजरतगंज थाने आ जाऊंगा।



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संजय सिंह पर यूपी पुलिस द्वारा लगाए देशद्रोह मामले में सोशल मीडिया पर भी संजय सिंह को बहुत स्पोर्ट मिल रहा है। इसी मामले पर ओम प्रकश राजभर ने ट्वीट कर कहा कि,"भारतीय झूठ पार्टी को पिछड़े,दलित,वंचित जातियों का वोट तो चाहिए लेकिन जब इन जातियों को शिक्षा,नौकरी, न्याय, थाने, तहसील, ब्लॉक, सचिवालय आदि जगहों पर प्रतिनिधित्व,हिस्सेदारी की देने की बात आएगी,और जब हक अधिकार के लिए आवाज उठेगी तो योगी सरकार उसको देशद्रोही घोषित करा देगी।"




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